नन रेप मामले में बिशप फ्रैंको मुलक्कल बरी

पीटीआई

कोट्टायम (केरल), 14 जनवरी

केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को रोमन कैथोलिक बिशप फ्रेंको मुलक्कल को दक्षिणी राज्य में एक कॉन्वेंट में एक नन से बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया।

चूंकि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करने में विफल रहा, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय II, कोट्टायम ने बिशप को बरी कर दिया।

57 वर्षीय मुलक्कल पर इस जिले के एक कॉन्वेंट की यात्रा के दौरान नन के साथ कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था, जब वह रोमन कैथोलिक चर्च के जालंधर सूबा के बिशप थे।

फैसला सुनने के लिए अदालत पहुंचे मुलक्कल ने राहत भरी और भावुक मुलक्कल की आंखों से आंसू बहाए और फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए अपने समर्थकों और वकीलों को गले लगाया।

“दैवथिनु स्तुति (भगवान की स्तुति),” मुलक्कल ने कहा जब पत्रकारों ने बार-बार उनकी प्रतिक्रिया मांगी।

उनके कुछ अनुयायियों को बिशप के बरी होने की खबर जानकर खुशी से रोते हुए भी देखा गया।

फैसले के तुरंत बाद जारी एक संक्षिप्त मलयालम बयान में, जालंधर सूबा ने उन लोगों को धन्यवाद दिया जो आज तक बिशप की बेगुनाही में विश्वास करते थे और उन्हें आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करते थे।

बिशप की कानूनी टीम के एक वकील ने कहा, “अभियोजन बिशप के खिलाफ आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।”

हालांकि, बिशप के खिलाफ बलात्कार मामले में विशेष जांच दल का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एस हरिशंकर ने कहा कि फैसला स्वीकार्य नहीं है और इसके खिलाफ अपील की जानी चाहिए।

हरिशंकर ने संवाददाताओं से कहा, “यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। हमें इस मामले में 100 प्रतिशत दोषसिद्धि की उम्मीद थी।”

लोक अभियोजक जितेश जे बाबू ने भी यही भावना व्यक्त करते हुए कहा कि पीड़िता के बयान के बावजूद फैसला कुछ इस तरह निकला.

उन्होंने कहा, “इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता”, उन्होंने कहा कि सरकार की मंजूरी मिलने के बाद फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।

बिशप के खिलाफ जून, 2018 में कोट्टायम जिले में पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में नन ने आरोप लगाया था कि 2014 और 2016 के बीच फ्रेंको द्वारा उसका यौन शोषण किया गया था।

मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल ने सितंबर 2018 में बिशप को गिरफ्तार किया और उस पर गलत तरीके से कैद, बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया।

नवंबर 2019 में शुरू हुए मामले की सुनवाई 10 जनवरी को समाप्त हुई थी।

अदालत ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस मामले में मुकदमे से संबंधित किसी भी मामले को उसकी अनुमति के बिना प्रकाशित करने से रोक दिया था। पीटीआई