कोर्ट ने निलंबित आईपीएस अधिकारी को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली में डेरा डाले हुए अधिकारियों की एक टीम द्वारा उन्हें ट्रैक करने और गिरफ्तार करने के एक दिन बाद, निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को बुधवार को रायपुर लाया गया। उसे सत्र अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

आय से अधिक संपत्ति और देशद्रोह के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद सिंह लगभग छह महीने से फरार था।

1994 बैच के आईपीएस अधिकारी, वह पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक थे और उन्होंने रायपुर के महानिरीक्षक के रूप में भी कार्य किया। पांच जुलाई को निलंबित होने से पहले वह पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के प्रमुख के पद पर तैनात थे।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि जांच और गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की उनकी अपील के बाद उच्च न्यायालय और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट खारिज कर दिया, सिंह गुड़गांव में छिप गए।

बुधवार को दिल्ली से उड़ान रद्द होने के बाद सिंह को सड़क मार्ग से रायपुर लाया गया। मेडिकल जांच और कोविड टेस्ट के बाद शाम को उसे अदालत में पेश किया गया।

अदालत ले जाते समय सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि उन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है और प्राथमिकी में उल्लिखित संपत्तियां उनकी नहीं हैं।

लगभग एक घंटे तक चली तीखी बहस में अभियोजन पक्ष ने सात दिन की हिरासत की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि सिंह के खिलाफ प्राथमिकी मनगढ़ंत सूचना पर दर्ज की गई थी। अंत में, न्यायमूर्ति लीना अग्रवाल की पीठ ने पुलिस को उनकी दो दिन की हिरासत में दे दिया।

एसीबी ने एक से तीन जुलाई तक सिंह से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें कई अनियमितताएं और आय से अधिक संपत्ति मिली थी.

सिंह पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 15 स्थानों पर कई बेनामी लेनदेन करने और आय से अधिक संपत्ति हासिल करने का आरोप है।

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