संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त: कृषि कानून निरस्त, मतदाता पहचान पत्र आधार से जुड़ेंगे, और अन्य विधेयक पारित

उच्च सदन से 12 सांसदों के निलंबन, लखीमपुर हिंसा और किसानों की एमएसपी पर कानून की मांग जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष के भारी विरोध के बीच संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार को समाप्त हो गया। इसकी 18 बैठकों में, 29 नवंबर को शुरू हुए शीतकालीन सत्र में द फार्म लॉ रिपील बिल और इलेक्शन लॉज़ (संशोधन) बिल जैसे कानूनों को पारित किया गया।

कृषि कानून निरसन विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश किया गया था और बिना किसी चर्चा के दोनों सदनों द्वारा ध्वनि मत से पारित किया गया था। किसानों के विरोध प्रदर्शन एक साल से अधिक समय पहले शुरू हुए और कुछ मांगें, जैसे कि अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा, लंबित रहने के कारण विधेयक को वापस लेने में देरी पर चर्चा के लिए विपक्ष की मांग के बीच विधेयक पारित हुआ।

देश के चुनावी कानूनों में एक महत्वपूर्ण सुधार में, राज्यसभा ने मंगलवार को चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना है। विधेयक का दोनों सदनों में विरोध हुआ और विपक्षी सदस्यों ने इसके खिलाफ नारेबाजी की। कई विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आधार को जोड़ने से निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा और बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित किया जाएगा।

सदनों ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (संशोधन) बिल, 2021 भी पारित किया, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 में संशोधन करता है और मूल कानून में 2014 के संशोधन द्वारा बनाई गई “विसंगति” के प्रारूप को सुधारने का प्रयास करता है। हालाँकि, विधेयक को एक आपराधिक कानून में संशोधन और अधिनियम के दुरुपयोग के लिए “पूर्वव्यापी प्रभाव” पर विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा।

केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों के कार्यकाल को दो साल की न्यूनतम अवधि से अधिकतम पांच साल तक बढ़ाने के लिए दो विधेयक भी संसद में पारित किए गए थे। जबकि विपक्ष ने इन पदों के लिए कार्यकाल के विस्तार की आवश्यकता पर सवाल उठाया था, विधेयक – केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक 2021 – राज्यसभा में ध्वनि नोट के माध्यम से पारित किए गए थे। विपक्ष ने 12 सांसदों के निलंबन को लेकर बहिर्गमन किया था।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 पर चर्चा में देश में न्यायपालिका के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस हुई। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, पेंशन की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पात्रता की तिथि पर स्पष्टता लाने का प्रयास करता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि न्यायपालिका “आतंकवादी बहुसंख्यकवाद” के ज्वार को रोकने में विफल रही है। “न्यायपालिका की निष्क्रियता लगभग हमेशा सत्ता में बैठे लोगों के पक्ष में होती है। अपनी निरंतर निष्क्रियता से, अदालत ने न केवल नागरिकों के खिलाफ सरकार के पापों को बख्शा, बल्कि कुछ आलोचकों को यह पूछने के लिए प्रेरित किया कि क्या सर्वोच्च न्यायालय को भी संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के उल्लंघन के लिए एक सहयोगी माना जाना चाहिए, ”उन्होंने कहा।

महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर दो प्रमुख विधेयक संसद में पारित किए गए। दोनों सदनों द्वारा पारित असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, 2020 देश में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (एआरटी) सेवाओं के सुरक्षित और नैतिक अभ्यास का प्रावधान करता है। हालांकि, लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने लिव-इन जोड़ों, एकल पुरुषों और एलजीबीटीक्यू समुदाय को विधेयक के दायरे से बाहर करने के लिए सरकार पर हमला किया।

इसी तरह, सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019, जो पहले लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, राज्यसभा द्वारा एक प्रवर समिति को भेजा गया था। निचले सदन ने 17 दिसंबर को पैनल द्वारा सुझाए गए संशोधनों को मंजूरी दी।

इसके अलावा, एक अन्य महत्वपूर्ण विधायिका, बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021, जो महिलाओं के लिए कानूनी विवाह की आयु को 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रयास करता है, को इसके स्थगन से एक दिन पहले लोकसभा में पेश किया गया था। 2006 के कानून में संशोधन का प्रस्ताव करने वाले विधेयक को आगे की चर्चा के लिए एक संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था।

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