गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश में अगर अब आप गाड़ी खरीदते हैं तो तुरंत ही उसका नंबर भी डीलर पॉइंट से ही जारी कर दिया जाएगा। वाहनों में अब अस्थायी नंबर प्लेट लगाकर चलने की जरूरत नहीं होगी। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में 8 दिसंबर से लागू कर दी जाएगी। इस व्यवस्था को सबसे पहले पायलट प्रॉजेक्ट के रूप में उन्नाव जिले में शुरू किया गया था। वहां सफलता मिलने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किए जाने का फैसला लिया गया है।
डीलर पॉइंट पर ही वाहनों के सभी डॉक्यूमेंट्स और टैक्स काटने के बाद नंबर जारी कर दिया जाएगा। आरटीओ की भूमिका केवल इस कार्रवाई को वेरिफाई करने की रह जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार की मंशा है कि आरटीओ से दलाली राज को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। वहीं, आरटीओ स्टाफ का कहना है कि प्राइवेट कर्मचारी कितनी सावधानी के साथ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, यह तो समय ही बताएगा।
एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि यदि जिले से कोई गाड़ी खरीदी जाती है लेकिन उसका दूसरे जिले या अन्य राज्य में रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके लिए अस्थायी पंजीयन नंबर जारी किया जाएगा। जो केवल छह महीने कातक वैध रहेगा। हालांकि इसके लिए एनओसी लेनी जरूरी होगी।
6 तक खत्म करना होगा बैकलॉग
अधिकारियों ने बताया कि 5 दिसंबर तक जितनी गाड़ियां बिक चुकी होंगी, उनका पंजीयन हर हाल में 6 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। जिससे 8 दिसंबर से नई व्यवस्था के साथ वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जा सके। फिलहाल आरटीओ की तरफ से जिले सभी डीलरों को इस संबंध में जानकारी भेज दी गई है।
अभी तक यह थी व्यवस्था
अभी तक डीलर पॉइंट पर सभी कागजात और टैक्स काटने का काम किया जाता था। ऑनलाइन ही सभी कागजात और टैक्स की जानकारी आरटीओ को स्टाफ को दिखती थी। फिर यहां से वाहन का नंबर जारी किया जाता था। नंबर जारी किए जाने का काम केवल एक स्टाफ के पास होता था। उसे पता होता था कि कौन नंबर जारी हो चुका है और कौन नंबर अभी जारी होना बाकी है।
नए सिस्टम में होगी दिक्कत
यदि किसी व्यक्ति को 4343 नंबर चाहिए तो जरूरी नहीं कि उसे मिल जाए। क्योंकि एक साथ ही जिले के जितने डीलर हैं, वे वाहनों की नंबर प्लेट ले रहे होंगे। जो जल्दी क्लिक कर देगा उसके पास वह नंबर चला जाएगा। ऐसे में मनपसंद नंबर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
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