Editorial:मोदी राज में अन्नदाता का हित सर्वोपरि

18-10-2021

किसानों के हित में मोदी सरकार के फैसले के बाद इस साल फास्पेटिक और पोटाशिक फर्टिलाइजर के दाम नहीं बढ़ेंगे साथ ही सब्सिडी भी बढ़ेगी जिससे देश के किसानों का बड़ा फायदा होगा । मोदी सरकार का ये फैसला वर्ष 2021-2022 के लिए लागू रहेगा। फास्पेटिक और पोटाशिक खाद पर सब्सिडी मिलने से किसानों को प्रति बैग के हिसाब से 438 रूपए की बचत होगी। मोदी सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए फास्पेटिक और पोटाशिक फर्टिलाइजर के लिए एडिशनल 28,655 करोड़ सब्सिडी की घोषणा की है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि के लिए एनपी एंड के उर्वरकों यानि फास्पेटिक और पोटाशिक खाद(फर्टिलाइजर) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी है। खेतों में फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए किसान फास्पेटिक और पोटाशिक खाद का इस्तेमाल करते हैं । अक्तूबर में शुरू हुए रबी सीजन के लिए भी किसानों को मोदी सरकार के फैसले से बड़ा फायदा होगा।

रबी फसलों की MSP बढ़ने से किसानों की बढ़ेगी कमाई

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार ने रबी फसलों की MSP में इजाफे का एलान किया था । अन्नदाता के हक में MSP में 40 रु से लेकर 400 रूपए तक का इजाफा किया गया था। उम्मीद की जा रही है मोदी सरकार के इस फैसले से किसान सशक्त होगा। MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सरसों और मसूर में हुई है, इसमें 400-400 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है । जौ की एमएसपी 1600 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1635 रुपये हुई है। वहीं चने की एमएसपी में 130 रुपये की वृद्धि की गई है। अब इसकी कीमत 5230 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। मसूर की एमएसपी में 400 रुपये, सरसों की 400 रुपये और सूरजमुखी की एमएसपी में 114 रुपये का इजाफा करने का फैसला किया गया है। मोदी विरोधी संगठन MSP को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं , लेकिन मोदी सरकार ने देश के अन्नदाता के हित के सबसे ऊपर रखते हुए MSP बढाने का फैसला किया है। उम्मीद है कि मोदी सरकार के फैसले के बाद देश में MSP के नाम पर दुष्प्रचार बंद होगा।

पंजाब-हरियाणा के किसानों से MSP पर धान खरीद का फैसला

इसके पहले भी मोदी सरकार ने देश के किसानों के हक में कई बड़े फैसले लिए हैं । सरकार ने 3 अक्टूबर से  पंजाब-हरियाणा के किसानों से MSP पर धान की खरीद का फैसला किया था। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में बारिश और नमी की वजह से किसानों की फसल पर असर पड़ा था। aधान की खरीद की प्रक्रिया में इससे देरी की आशंका थी। लेकिन मोदी सरकार ने अन्नदाता के हित को सबसे ऊपर रखते हुए 3अक्टूबर से धान की खरीद का फैसला किया। मोदी सरकार ने MSP पर धान खरीद करने के निर्देश दिए हैं। अन्नदाता के हक में मोदी सरकार के इस फैसले से पंजाब और हरियाणा के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है ।