पीएम पोशन योजना को केंद्र की मंजूरी: आप सभी को पता होना चाहिए

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक में देश में स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच कुपोषण को दूर करने के लिए ‘प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण’ योजना को अपनी मंजूरी दे दी।

मौजूदा मिड-डे मील योजना, जो छात्रों को गर्म भोजन प्रदान करती है, का नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति निर्माण के लिए राष्ट्रीय योजना के रूप में किया जाएगा।

इस योजना को 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल तक जारी रखने के लिए कुल 1.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। इसमें से केंद्र सरकार 54061.73 करोड़ रुपये का योगदान देगी, जबकि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन 31,733.17 करोड़ रुपये प्रदान करेंगे। सरकार ने एक बयान में कहा कि केंद्र खाद्यान्न पर लगभग 45,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करेगा।

MyGovIndia के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा किए गए एक इन्फोग्राफिक के अनुसार, इस योजना का लक्ष्य 11.20 लाख स्कूलों में 11.80 करोड़ बच्चों को शामिल करना है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठ तक के सभी स्कूली छात्र इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं।

देश में कुपोषण मिटाने की दिशा में एक और कदम!

कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों के लिए स्कूलों में पीएम पोषण शक्ति निर्माण को जारी रखने की मंजूरी दी। #CabinetDecisions pic.twitter.com/wfcPVygP5m

– MyGovIndia (@mygovindia) 29 सितंबर, 2021

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्विटर पर कहा कि यह योजना योजना के कार्यान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी।

दो अन्य “विशेष फोकस के क्षेत्रों” पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने एक इन्फोग्राफिक साझा किया जिसमें कहा गया था कि यह योजना “आकांक्षी और आदिवासी जिलों और एनीमिया के उच्च प्रसार वाले जिलों में पूरक पोषण प्रदान करेगी।”

“वोकल4लोकल के अनुरूप जातीय व्यंजनों और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी स्तरों पर खाना पकाने की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा,” यह आगे पढ़ा।

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