प्रदेश सरकार के शानदार कदम

किसी भी प्रदेश की खुशहाली व तरक्की उस प्रदेश की सरकार व उसके मुखिया की सक्रियता और तत्कालीन विवेकपूर्ण निर्णयों पर निर्भर करती है। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए है, जो उत्तर प्रदेश के जनता के लिए अत्यन्त उपयोगी साबित हो रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के महत्वपूर्ण घटक मकान की उपलब्धता जनता को आसान तरीके से कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना की पात्रता श्रेणी में विस्तार करते हुए सहरिया कोल एवं थारू श्रेणी के पात्र लाभार्थी भी सम्मिलित किये गये है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत अफोर्डेबल रेन्टल हाउसिंग को भी मंजूरी प्रदान की गयी है।
हवाई यातायात को सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विकास हेतु नागरिक उड्डयन विभाग के नाम दर्ज 1334 हे0  भूमि ज्वाइंट बेंचर कम्पनी नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0 को लीज पर दिए जाने हेतु स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क में छूट का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। सड़क मार्ग के उन्नयन हेतु भी प्रदेश सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए है। जिसमें जनपद अयोध्या में अयोध्या-सुल्तानपुर मार्ग(एन0एच0330) से एयरपोर्ट तक चार लेन सड़क निर्माण हेतु पी0सी0यू0 मानक का शिथिलीकरण, जनपद बुलन्दशहर में बस स्टेशन की स्वीकृति, जनपद प्रयागराज में जी0टी0रोड से एयरपोर्ट रोड के निकट सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु एवं जी0टी0रोड जंक्शन पर चैफटका से कानपुर की तरफ 02 फ्लाई ओवर सेतु के लिए 28421.46 लाख रू0 के प्रस्ताव का अनुमोदन, जनपद मथुरा मे यमुना एक्सप्रेस वे शामिल है। इसके अलावा हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के कार्यक्षेत्र में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव की मंजूरी सरकार ने दी है। पर्यावरण के उन्नयन के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं जैसे- 2021-22 में 30 करोड़ पौधरोपड़ हेतु प्रवेश के समस्त शासकीय विभागों/मा0 न्यायालय परिसरों/कृषकों/संस्थाओं/व्यक्तियों/शिक्षण संस्थाओें आदि को वन एवं वन्य जीव विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क पौध उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदेश सरकार ने किया है। प्रदेश के तीर्थ स्थलों के विकास के लिए भी कई निर्णय किए गए है। जैसे-उ0प्र0 विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन आदि। प्रदेश सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए रबी विपणन वर्ष 2021-22 में लक्ष्य से अधिक गेहूँ क्रय हेतु पी0सी0एफ0 के पक्ष में 2800 करोड़ रूपये, पी0सी0यू0 के पक्ष में 700 करोड़ रूपये तथा यू0पी0 एस0एस0 के पक्ष में 300 करोड़ रूपये की शासकीय गारण्टी का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। गैर शीरा पदार्थों से एथेनाॅल उत्पादन किए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गयी हे। खेती-किसानी के लिए कुशल जल प्रणाली पहली शर्त होती है इसके लिए सरकार में विभिन्न जनपदों में स्थापित 6600 राजकीय नलकूपों की जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं उपकरणों के प्रतिस्थापना की परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से आगामी वित्तीय वर्षो हेतु बीज ग्राम योजना के तहत गेहूँ एवं धान के बीज पर अन्य केन्द्रीय योजनाओं की तरह ही धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था भी की गयी है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कई सराहीय कदम उठाए गए है। जैसे राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई को सुपर स्पेशियलिटी प्रदान करना, राजकीय मेडिकल काॅलेज अमेठी के निर्माण हेतु तत्परता। यदि हम समग्रता से विचार करें तो प्रदेश सरकार के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उठाये गये कदम प्रदेश को बुलंदियों तक ले जा रहे हैं।