अमरिंदर, नवजोत ने पंजाब में बेहतर पार्टी-सरकार समन्वय के लिए 10 सदस्यीय रणनीतिक नीति समूह बनाया

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए 10 सदस्यीय ‘रणनीतिक नीति समूह’ स्थापित करने का निर्णय लिया है।

इस समूह का नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें स्थानीय सरकार के मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और सामाजिक सुरक्षा मंत्री अरुणा चौधरी शामिल होंगे। सिद्धू और पार्टी के चार कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह नागरा, सुखविंदर सिंह डैनी, संगत सिंह गिलजियान और पवन गोयल के साथ-साथ पार्टी महासचिव परगट सिंह भी सदस्य होंगे।

यह फैसला शुक्रवार को उस वक्त लिया गया जब सिद्धू ने नागरा और परगट सिंह के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पंजाब से जुड़े मुद्दों और पार्टी-सरकार के बीच तालमेल को मजबूत करने के कदमों पर चर्चा की.

समूह आवश्यकतानुसार अन्य मंत्रियों और विशेषज्ञों के परामर्श से साप्ताहिक बैठकें करेगा। यह पहले से ही कार्यान्वयन के तहत विभिन्न राज्य सरकार की पहल की प्रगति पर चर्चा और समीक्षा करेगा, और इसे तेज करने के उपायों का भी सुझाव देगा।

एक अन्य निर्णय में, अमरिंदर सिंह ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को पंजाब कांग्रेस भवन में हर दिन, बारी-बारी से, विधायकों और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से मिलने और उनके निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने या किसी भी शिकायत को दूर करने का कार्य सौंपा है।

मेरे सभी कैबिनेट मंत्रियों को रोस्टर के अनुसार, सोमवार से शुरू होने वाले रोज सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक @INCPunjab कार्यालय में जनता और पार्टी कैडर के साथ बातचीत करने के लिए तीन घंटे के लिए उपस्थित रहने के लिए प्रतिनियुक्त किया है। pic.twitter.com/kr7mQG4SFs

– कैप्टन अमरिंदर सिंह (@capt_amarinder) 20 अगस्त, 2021

कांग्रेस भवन में सोमवार से तीन घंटे (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक) एक-एक मंत्री उपलब्ध रहेंगे। यदि, किसी मामले में, किसी विशेष दिन के लिए प्रतिनियुक्त मंत्री इसे बनाने में असमर्थ है, तो उससे एक विकल्प की व्यवस्था करने की अपेक्षा की जाती है।

यह व्यवस्था सोमवार से शुक्रवार तक होगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए उनकी सरकार और पार्टी के पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी।

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