दिल्ली विधानसभा गुरुवार को राकेश अस्थाना की आयुक्त के रूप में नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के “निर्देशों का उल्लंघन” पर चर्चा करेगी।
मार्च 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस महानिदेशक (DGP) के पद के लिए केवल उन अधिकारियों पर विचार किया जाना चाहिए जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम छह महीने की सेवा शेष है। दिल्ली पुलिस में जहां पुलिस का मुखिया कमिश्नर होता है, वहीं ज्यादातर राज्यों में हेड डीजीपी होता है.
पीठ ने उस समय कहा था कि “संघ लोक सेवा आयोग द्वारा डीजीपी के पद पर नियुक्ति की सिफारिश और पैनल तैयार करना विशुद्ध रूप से उन अधिकारियों की योग्यता के आधार पर होना चाहिए, जिनका कार्यकाल कम से कम छह महीने का है, अर्थात अधिकारी जो सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम छह महीने की सेवा हो।”
अस्थाना 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले थे और उन्हें एक साल का विस्तार दिया गया है।
दिल्ली में, जिसका राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण राज्य के रूप में एक विशेष चरित्र है, पुलिस बल निर्वाचित सरकार के अधीन नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है।
आम आदमी पार्टी की सरकार कई मौकों पर पुलिस के साथ भिड़ती रही है।
गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हिंसा के मामले में पुलिस के लिए वकीलों की नियुक्ति को लेकर फिलहाल पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी है.
जबकि पुलिस ने वकीलों के एक पैनल का सुझाव दिया है जो वह चाहती है, दिल्ली सरकार ने नहीं माना है।
इससे पहले दिल्ली दंगों में दर्ज मुकदमों के वकीलों के मामले में भी ऐसा ही गतिरोध सामने आया है।
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