कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने बुधवार को कहा कि जब तक आरक्षण की 50% सीमा में ढील नहीं दी जाती, तब तक मराठा आरक्षण को समायोजित करना संभव नहीं होगा।
मराठा आरक्षण पर राज्य कैबिनेट समिति के प्रमुख चव्हाण मौजूदा संसद सत्र में मराठा आरक्षण मामले की पैरवी करने के लिए पार्टी लाइनों के नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली पहुंचे।
“हमारा प्रयास है कि संसद में कुछ सदस्यों द्वारा मराठा आरक्षण के मुद्दे को उठाया जाए। केंद्र को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए।
चव्हाण ने कहा, “हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दलों के निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में इस विषय को उठाएं।”
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