समायोजन में वरीयता पर निर्णय लेने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड प्रतापगढ़ में कर्मचारी की ओर से की गई सेवा को पेंशन आदि के लिए जोड़ने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने एकल जज के उस आदेश पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर पारित किया है। सरकार के पंचायती राज विभाग ने एकल जज के आदेश को चुनौती दी थी। अपील पर सुनवाई सात जनवरी 2021 को अगली सुनवाई होगी।

सरकार की तरफ से बहस कर रहे अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रामानंद पांडेय का तर्क था कि याची आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड की सेवा से वर्ष 1990 में बाहर हो गए थे। सरकार ने 1993 में एक शासनादेश लाकर इन्हें सरकार के विभिन्न विभागों में खपाने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के क्रम में याची समेत तमाम आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड में काम कर चुके कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी विभागों में समायोजित किया गया।