डीसी के बंगले में पूल बनाने के लिए रोहिणी सिंधुरी को नहीं मिली मंजूरी: रिपोर्ट

मैसूरु के पूर्व उपायुक्त रोहिणी सिंधुरी ने डीसी के बंगले में एक स्विमिंग पूल के निर्माण से पहले आवश्यक मंजूरी नहीं ली थी, जो कि एक विरासत संपत्ति है, मैसूर के क्षेत्रीय आयुक्त जीसी प्रकाश द्वारा प्रस्तुत एक जांच रिपोर्ट में कहा गया है। हाल ही में एक आदेश में राजस्व सचिव मंजूनाथ प्रसाद ने प्रकाश को मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा था। सरकार को सौंपी गई तीन पेज की रिपोर्ट में प्रकाश ने कई खामियों की पहचान की है. सरकार ने पूर्व मंत्री और जद (एस) विधायक एसआर महेश, मैसूरु नगर निगम (एमसीसी) के पूर्व पार्षद केवी मल्लेश और कोडागु-मैसूर भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा की शिकायतों के बाद जांच का आदेश दिया।

उन्होंने आरोप लगाया था कि डीसी का आवास हेरिटेज प्रॉपर्टी है और स्वीमिंग पूल बनाने में नियमों का उल्लंघन किया गया है. जांच रिपोर्ट, अपने निष्कर्ष में, कहती है कि परियोजना में पायलट परियोजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कोई सार्वजनिक हित नहीं था क्योंकि स्विमिंग पूल जनता के लिए नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह परियोजना 30 दिसंबर, 2020 को शुरू की गई थी और 26 फरवरी, 2021 को पूरी हुई। इससे पहले एक शिकायत में, एसआर महेश ने आरोप लगाया था कि सिंधुरी ने मैसूर के डिप्टी कमिश्नर के आधिकारिक आवास पर 50 लाख रुपये की लागत से एक इनडोर स्विमिंग पूल और जिम का निर्माण किया था। सिंधुरी ने कहा था कि पूल और जिम का निर्माण नियम-कायदों के मुताबिक हुआ है. उसने यह भी कहा था कि बंगले में सुविधा सरकारी स्वामित्व वाले निर्माण केंद्र की पायलट परियोजना के रूप में बनाई गई थी और दावा किया था कि सभी आरोप प्रेरित और निराधार थे। .