सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधियों ने संसदीय पैनल के समक्ष पेश किया

नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी के बीच, माइक्रोब्लॉगिंग साइट के अधिकारियों ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कांग्रेस के शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय पैनल के समक्ष पेश किया। इस महीने की शुरुआत में, केंद्र ने ट्विटर को नए आईटी नियमों का “तुरंत” पालन करने का एक आखिरी मौका देते हुए एक नोटिस जारी किया और चेतावनी दी कि मानदंडों का पालन करने में विफलता से प्लेटफॉर्म को आईटी अधिनियम के तहत देयता से छूट मिल जाएगी। थरूर की अध्यक्षता में सूचना और प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने पिछले हफ्ते ट्विटर पर मंच के दुरुपयोग और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर तलब किया था। ट्विटर इंडिया की पब्लिक पॉलिसी मैनेजर शगुफ्ता कामरान और कानूनी सलाहकार आयुषी कपूर ने शुक्रवार को पैनल के सामने पेश किया।

पिछले कुछ महीनों से ट्विटर और केंद्र कई मुद्दों पर आमने-सामने हैं। माइक्रोब्लॉगिंग साइट को उस समय बैकलैश का सामना करना पड़ा था जब उसने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और इसके प्रमुख मोहन भागवत सहित कई वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारियों के व्यक्तिगत खाते से ‘ब्लू टिक’ सत्यापन बैज को हटा दिया था। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को एक नोटिस भेजा था, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया था कि उसने केंद्र सरकार के खिलाफ कथित “कांग्रेस टूलकिट” को मीडिया में हेरफेर के रूप में कैसे वर्णित किया। पुलिस ने कथित तौर पर 31 मई को ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी से भी पूछताछ की थी और टूलकिट मुद्दे पर 24 मई को दिल्ली और गुड़गांव में ट्विटर इंडिया कार्यालयों का दौरा किया था। .