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राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विभागों का समूह बनाकर 13 विषयों पर कार्य दलों (टास्क फोर्स) का गठन किया गया है। इसमें प्रदेश और देश के अनुभवी विषय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। विषय विशेषज्ञ राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, योजनाओं में आवश्यकतानुसार सुधार एवं नई योजनाओं की जरूरतों के लिए तीन माह में सुझाव देंगे। इसके लिए टास्क फोर्स संयोजकों एवं उप संयोजकों के मार्गदर्शन के लिए योजना भवन नवा रायपुर में आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह ने टास्क फोर्स गठित करने के उद्देश्यों, राज्य योजना आयोग की भूमिका और आयोग के मूल सिद्धांतों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रशासकीय विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, योजनाओं में परिवर्तन अथवा सुधार, नई योजनाओं की जरूरतों आदि के निष्पक्ष आंकलन के लिए टास्क फोर्स गठित किया गया है। टास्क फोर्स द्वारा अगले तीन माह में प्राप्त सुझावों को शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने टास्क फोर्स के संयोजकों एवं उप संयोजकों को सक्रिय भागीदारी और सहयोग देने को कहा। उन्होंने कहा कि सुझाव प्रायोगिक हो जिसे व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यावरण, जनजाति विकास, वन्यजीव प्रबंधन, लघु वनोपज आदि शामिल हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा ने कहा कि कोविड महामारी ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। नवा छत्तीसगढ़ कैसा होगा, इसके लिए नई प्लानिंग के लिए टास्क फोर्स गठित किया गया है। टास्क फोर्स के सुझावों से और बेहतर कार्य कर सकते हैं। उन्होंने टास्क फोर्स के संयोजकों को विषय विशेषज्ञों से संतुलन बनाकर आगे बढ़ने और उनके अुनभवों को लाभ लेने को कहा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सुझावों-विचारों का दौर शुरू होने जा रहा है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा।
योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह ने टास्क फोर्स की बैठकें शुरू करने के पहले आवश्यक तैयारियों के बारे में संयोजकों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सम्बद्ध विभागों की विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं की जानकारी टास्क फोर्स के अध्यक्षों एवं सदस्यों को देने के लिए पावरपाइंट तैयार करें तथा संबंधित विभागों के प्रशासकीय प्रतिवेदनों के लिए विभागों की वेबसाइट और वेबलिंक उपलब्ध कराएं।
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