लूडो सुप्रीम, एमपीएल, रम्मी: कैसे गेमिंग ऐप्स जुआ को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कानून में लूप होल का उपयोग कर रहे हैं

पिछले कुछ वर्षों में, ऐसे ऐप्स का प्रसार हुआ है जिनके माध्यम से भारत में अनियंत्रित ऑनलाइन जुए को बढ़ावा दिया जा रहा है। रमी से लेकर मोबाइल प्रीमियर लीग, और ड्रीम11 से लेकर लूडो सुप्रीम तक – गेमिंग ऐप्स ऑनलाइन जुए में उपयोगकर्ताओं को शामिल कर रहे हैं और कई उपयोगकर्ताओं को भारी मात्रा में धन का नुकसान हुआ है। चूंकि भारत में ऑनलाइन जुआ को विनियमित नहीं किया जाता है, इसलिए कोई शिकायत निवारण तंत्र या प्रतिक्रिया आधारित सुधार नहीं है। हाल ही में ऑनलाइन जुए को लेकर केशव रमेश मुले द्वारा लूडो सुप्रीम ऐप के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका पर जवाब मांगा है कि “लूडो मौका का खेल है न कि कौशल का खेल”। “पूरा खेल पूरी तरह से एक अनिश्चित भविष्य की घटना है और किसी विशेष परिणाम की घटना या गैर-घटना पूरी तरह से भाग्य पर आधारित है, या दूसरे शब्दों में ‘मौका’ पर आधारित है,” याचिका में कहा गया है। जुआ और खेल सट्टेबाजी भारत में कानूनी नहीं है,

लेकिन अवैधता के नाम पर, व्यवसाय बिना किसी विनियमन के फैलते हैं। इससे उपभोक्ताओं के साथ-साथ सरकार को भी नुकसान होता है। अगर सरकार जुए को वैध कर देती है और इसे शेयर बाजारों की तरह ठीक से नियंत्रित करती है, तो इससे राजस्व अर्जित होगा और कानूनी ढांचे के अभाव में उपभोक्ताओं को धोखा नहीं दिया जाएगा। इससे पहले, 2018 में, भारत के विधि आयोग ने “लीगल फ्रेमवर्क: गैंबलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग इन क्रिकेट इन इंडिया” शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में जुआ और खेल सट्टेबाजी के वैधीकरण की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले आयोग ने कहा, “संसद जुआ को विनियमित करने के लिए एक मॉडल कानून भी बना सकती है जिसे राज्यों द्वारा अपनाया जा सकता है या विकल्प में, संसद संविधान के अनुच्छेद 249 या 252 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में कानून बना सकती है। यदि अनुच्छेद 252 के तहत कानून बनाया जाता है, तो सहमति देने वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्य इसे अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे।” रिपोर्ट आयोग के अध्ययन का परिणाम थी,

जैसा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की सिफारिश के लिए कहा था। भारत में “कानून द्वारा वैध होने के लिए सट्टेबाजी” और उसी के लिए एक उपयुक्त कानून का “अधिनियमन”। लोढ़ा समिति की रिपोर्ट एक मैच फिक्सिंग मामले के बाद आई थी, जिसमें भारतीय गेंदबाज श्रीसंत और कुछ अन्य खिलाड़ी शामिल थे। श्रीसंत को बीसीसीआई ने प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि ‘मैच फिक्सिंग’ की उस श्रेणी के लिए आपराधिक अपराध के रूप में कोई कानून नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक, सट्टेबाजी और जुए में शामिल लोगों के आधार या पैन कार्ड को लिंक करने के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कैशलेस लेनदेन जैसे सख्त नियम होने चाहिए। इससे सरकार को कर राजस्व उत्पन्न करने और सट्टेबाजी में शामिल काले धन के लेन-देन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार,

“विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और नियम … इसके तहत बनाए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति … उपयुक्त हो सकते हैं। कैसीनो/ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए, कानूनी रूप से तकनीकी सहयोग, लाइसेंसिंग और ब्रांड साझाकरण समझौतों आदि की अनुमति देना। इससे पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को बढ़ने और कैसीनो व्यवसायों को अत्यधिक लाभदायक बनाने में मदद मिलेगी। 2013 की एक रिपोर्ट में, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) ने अनुमान लगाया कि भारत में भूमिगत सट्टेबाजी का बाजार 3,00,000 करोड़ रुपये का है। वर्तमान में गोवा, दमन और सिक्किम में प्रतिबंध के साथ जुआ और सट्टेबाजी की अनुमति है। स्वतंत्रता के बाद से, सरकार द्वारा देश में खेल और जुआ उद्योग को विनियमित करने के लिए कोई प्रभावी प्रयास नहीं किए गए हैं। यदि सरकार उद्योग को नियंत्रित करती है, तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारी कर राजस्व अर्जित कर सकती है।