प्रदर्शनकारी किसानों के शिविर पर हमले की एसआईटी जांच की मांग: उच्च न्यायालय ने केंद्र, दिल्ली सरकार से मांगा स्टैंड

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनवरी में कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके में किसानों पर हुए कथित हमले की विशेष जांच दल (एसआईटी) से स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। 29. न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार के गृह विभाग और अलीपुर पुलिस स्टेशन, जिनके अधिकार क्षेत्र में क्षेत्र आता है, को नोटिस जारी किया। याचिका में दावा किया गया है कि 29 जनवरी को दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू सीमा पर किसानों के शिविर पर “पुलिस कर्मियों की सहायता और मार्गदर्शन” से कुछ बदमाशों ने हमला किया था।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि हमले के संबंध में दिल्ली पुलिस के उपद्रवियों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अलीपुर थाने में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है. हालांकि प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि सीबीआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अभ्यावेदन भेजा गया था कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ उचित जांच की जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एसआईटी द्वारा एक स्वतंत्र अदालत की निगरानी में जांच के अलावा, याचिका में घटना के वीडियो फुटेज को संरक्षित करने की भी मांग की गई है क्योंकि विरोध स्थल को पुलिस कैमरों द्वारा कवर किया गया था। .