इलाहाबाद HC ने पीएफआई कार्यकर्ता की जमानत याचिका खारिज की, कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार धार्मिक भावनाओं, साथी नागरिकों की भावनाओं और विश्वासों को चोट पहुंचाने का लाइसेंस नहीं है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के सदस्य मोहम्मद नदीम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने कहा कि जो कोई “ईशनिंदा संदेशों के प्रसार का जोखिम लेता है, वह अदालत के विवेक को अपने पक्ष में लाने का हकदार नहीं है”। नदीम पर आईपीसी की धारा 153-ए (शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत बाराबंकी पुलिस ने एक अनिल कुमार द्वारा दायर एक शिकायत पर दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पीएफआई सदस्य “प्रचारित कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद की जगह की रक्षा के लिए हर मुसलमान को आगे आना होगा”। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास समारोह का दृश्य। शिकायत में कहा गया है कि “प्रचार के कारण सांप्रदायिक तनाव की संभावना थी”। नदीम के वकील ने अदालत को बताया कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप “झूठे और मनगढ़ंत” थे और प्राथमिकी दर्ज करना “विरोध के साथ-साथ आवेदक द्वारा पुलिस द्वारा उसकी अवैध हिरासत के खिलाफ दायर याचिका के अलावा कुछ भी नहीं” है। उच्च न्यायालय ने कहा कि आईपीसी की धारा 153A के तहत दंडनीय अपराध, “मामले के तथ्यों से आकर्षित” है। अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि उसके आदेश में दी गई टिप्पणियां “केवल अग्रिम जमानत के लिए आवेदन का निर्णय लेने के उद्देश्य से” थीं और इसका मामले की जांच या परीक्षण पर कोई असर नहीं होना चाहिए। ।