महिलाओं के स्थायी कमीशन को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सेना को एक महीने के अंदर मामले पर विचार करने के आदेश दिए हैं. साथ अदालत ने सेना की सालाना रिपोर्ट और मेडिकल फिटनेस के मापदंडों के देर से लागू होने को महिलाओं के लिए पक्षपात पूर्ण बताया है. कोर्ट ने गुरुवार को सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का समर्थन कर रहीं 80 महिलाओं की याचिकाओं पर सुनवाई की थी.
खास बात है कि बीते साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिला अधिकारियों को पुरुषों के बराबर कमांड पदों के लिए पात्र होने की अनुमति दी थी. उस समय भी कोर्ट ने सरकार के तर्कों को ‘भेदभावपूर्ण’, परेशान करने वाले और रूढ़िवाद पर आधारित बताया था. अदालत ने यह भी कहा था कि महिलाओं के लिए सेवाकाल की परवाह के बगैर सभी महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन उपलब्ध होगा.
More Stories
उच्चदाब स्टील उद्योगों को मिल रही 713 करोड़ की बड़ी छूट
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर
जुआरियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शामिल हैं 22 गिरफ्तारियां, लाखों गिरफ्तारियां और 7 जब्तियां