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अनुदान की अनुपूरक मांग

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वित्त वर्ष 2012 के लिए सरकार की अतिरिक्त खर्च प्रतिबद्धता ऐसे समय में आई है जब सार्वजनिक क्षेत्र की सार्वजनिक...

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इसके अलावा, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये की भी मांग...

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हालांकि, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने उन्हें "अनुमोदित आरई (संशोधित अनुमान) सीमा के भीतर व्यय रखने" के लिए भी...