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कल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश होगा

LagatarDesk :  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को बजट पेश करेंगी. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा. इस वजह से बजट से काफी उम्मीदें बढ़ गई है. बजट में आम आदमी के लिए क्या कुछ खास होने वाला है, इसे लेकर तो चर्चा चल ही रही है. इस बार बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों में बढ़तरी के साथ-साथ बजट में कई पहलुओं पर राहत की उम्मीद लगाई जा रही है. जिसमें 80 सी छूट सीमा में बढ़ोतरी, बचत खाते की व्याज दर में छूट, होम लोन की ब्याज दर पर छूट जैसी बातें शामिल हैं. कारण इस साल बैंकों की ओर से ब्याज दरों में काफी बढ़ोतरी की गई है, जिस कारण लोगों पर ब्याज का बोझ बढ़ा है. साथ ही स्वास्थ्य बीमा छूट में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. शुभम संदेश की टीम ने शिक्षक और नौकरीपेशा वर्ग से पेश
होने वाले बजट पर उनकी राय हासिल की है. पेश है रिपोर्ट.

आम से लेकर खास तक की नजर
दीपक कुमाररेल के किराये में सीनियर सिटीजन और खिलाड़ियों को छूट दे सरकार 

जमशेदपुर के टाटा मोटर्स में कार्यरत दीपक कुमार का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 2023 के लिए आम बजट में रेल किराए में सीनियर सिटीजन और खिलाड़ियों के लिए छूट की घोषणा की जाए. सरकार द्वारा रेल किराए में सीनियर सिटीजन को दिए जाने वाले छूट को समाप्त करने से सीनियर सिटीजन स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं.वहीं खिलाड़ियों को रेल किराए में छूट नहीं मिलने से खेलों को बढ़ावा देने की सरकार की योजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान गरीब खिलाड़ी पैसों के अभाव में बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पा रहे हैं.सरकार को इनकम टैक्स में छूट देना चाहिए ताकि नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी राहत मिल सके.

परविंदर सिंहइनकम टैक्स में वृद्धि के साथ ही पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होनी चाहिए 

जमशेदपुर के टिनप्लेट कंपनी में कार्यरत एवं यूनियन के पदाधिकारी परविंदर सिंह सोहेल का कहना है कि सरकार को आम बजट में इनकम टैक्स का जो स्लैब ढाई लाख से शुरू होता है वह पांच लाख से शुरू होना चाहिए और फिर 7.50 लाख के स्लैब को दस लाख की सलैब से शुरू होना चाहिए . वहीं स्थाई और अस्थाई कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की राशि में भी वृद्धि होनी चाहिए . असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों के रोजगार को देखते हुए उस में अधिक से अधिक सुविधाओं को जोड़ने की आवश्यकता है. स्थाई एवं अस्थाई मजदूरों की चिकित्सा सुविधा में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. उनको और अधिक सुविधाएं बढ़ाने एवं सरल बनाने पर विचार होना चाहिए.

राजेंद्र कुमारपेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले दोहरे कर को एकल कर करने की जरूरत 

जमशेदपुर के झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जमशेदपुर के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार कर्ण का कहना है कि आम बजट सभी वर्गों की जीवन शैली को प्रभावित करता है. करदाताओं के लिए मानक कटौती (स्टेंडर्ड डिडक्शन) की राशि में वृद्धि होनी चाहिए. साथ ही कर योग्य राशि का टैक्स स्लैब क्रमशः 5%,10%,15%,20% अर्थात 5 के गुणज में होना चाहिए. ऐसा होने से ग्रुप सी और ग्रुप बी वर्ग के करदाताओं में आय के अनुपातिक आयकर लगेगा और उन्हें राहत मिल सकती है. पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले दोहरे कर को एकल कर करने से निम्नवर्ग एवं मधयम वर्ग दोनों राहत महसूस कर सकते हैं. जिससे आटोमोबाईल सेक्टर में मांग बढ़ेगी. वाहन पर मूल्य आधारित कर के स्थान पर वाहन के प्रकार पर आधारित कर से सभी वर्ग की क्रय क्षमता बढ़ेगी.

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रिंटु रंजकबजट में बैंक को संरक्षित करने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए 

जमशेदपुर के बैंक कर्मचारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैेक यूनियन के पदाधिकारी रिंटु रजक का कहना है कि आम बजट में सरकार लाभ कमाने वाली बैंकों के निजीकरण पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए. सरकार को एनपीए की वसूली पर विशेष ध्यान देना चाहिए.वहीं जानबूझ कर लोन न चुकाने वाले उद्योगपतियों से ऋण की वसूली की जाय,साथ ही पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने एवं बैंकों में बहाली की प्रक्रिया शुरू किया जाना चाहिए ताकि समाज में पढ़ें लिखे शिक्षित नौजवानों को नौकरी मिल सके. सरकार को बैंक को संरक्षित करने के लिए विशेष रुप से ध्यान देने की आवश्यकता है. सरकार इस दिशा में जितनी जल्द हो बजट में इसकी व्यवस्था करे.

विश्वजीत देवमनरेगा के लिए ज्यादा फंड उपलब्ध किया जाना चाहिए 

जमशेदपुर के सीटू के प्रदेश महासचिव विश्वजीत देव का कहना है कि सरकार को युवाओं को रोजगार देने के लिए आधारभूत परियोजनाओं में सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी करना चाहिए. नि:शुल्क 5 किलो अनाज देने के साथ – साथ अनुदानित दर पर 5 किलो अनाज भी दिए जाने की गारंटी करना चाहिए. सरकार को बढीं हुई मजदूरी की दर के साथ मनरेगा के लिए और ज्यादा फंड उपलब्ध कराना चाहिए. कार्पोरेट घरानों को टैक्स में दी जा रही छूट को समाप्त करना चाहिए. बड़े अमीरों की आमदनी और उनकी स्थाई संपत्ति पर टैक्स बढाने और आयकर छूट की सीमा कम से कम 3.5 लाख रुपये की जानी चाहिए.

अश्विनी तिवारीमहंगाई पर अंकुश लगे टैक्स स्लैब में छूट मिलनी चाहिए 

कोडरमा निवासी शिक्षक अश्विनी तिवारी का कहना है कि सरकारी कर्मियों को टैक्स स्लैब में छूट मिलनी चाहिए ताकि हमलोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके . वहीं महंगाई पर विशेष अंकुश लगना चाहिए और दैनिक उपयोग की वस्तुएं पर भी टैक्स स्लैब की छूट मिलनी चाहिए. जिससे महंगाई कम हो सके.सरकार को चाहिए कि जरूरत के हिसाब से जनता पर कम से कम टैक्स लादा जाए. इस समय सभी लोग मंहगाई को लेकर त्रस्त हैं.इस दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए. कोरोना काल में आम जनता काफी मुश्किल के दौर से गुजरी है. इसलिए बजट में ऐसा प्रावधान किया जाए कि सभी को राहत मिल सके. इसके लिए सरकार बजट में उपाय करे.

सुनील रजकखाने पीने की वस्तुओं में सब्सिडी मिले ताकि आम लोगों को राहत हो

कोडरमा निवासी सुनील रजक ने बताया कि खाने पीने की वस्तुओं में टैक्स स्लैब और सब्सिडी मिलनी चाहिए. साथ ही सरकारी कर्मचारियों को इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई जाए. सरकार को चाहिए कि सामंजस्य बैठाकर टैक्स स्लैब ठीक करें जिससे महंगाई की दर कम हो. सरकार महंगाई पर विशेष ध्यान दे ताकि बजट का महत्व साबित हो सके. जनता बजट पर भरोसा कर सकें. मोदी कार्यकाल के इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं. सभी वर्ग के लोग कुछ न कुछ राहत की उम्मीद लिए हुए हैं. शिक्षा की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए. शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा हो बजट में इसका प्रावधान किया जाना चाहिए.

मो. अतिकुज्जमाआम बजट में शिक्षा और विकास का समावेश होना चाहिए 

हजारीबाग के झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मो. अतिकुज्जमा कहते हैं कि इस बार इनकम टैक्स का न्यूनतम स्लैब बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. केंद्र सरकार शिक्षा हित में आम बजट पेश करे. साथ ही महंगाई पर कंट्रोल हो. बजट ऐसा हो, जिससे आम आदमी प्रभावित नहीं हो. वहीं इसमें विकास का भी समावेश हो.

राजीव झाबजट में फिलहाल शिक्षा के क्षेत्र में व्यय बढ़ाने की जरूरत है 

हजारीबाग के झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता राजीव झा ने कहा कि शिक्षा के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए. स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और चहारदीवारी का ख्याल रखा जाना चाहिए. सरकार शिक्षा में काफी कम खर्च कर रही है. स्कूलों में बाउंड्री होने से बच्चे सुरक्षित होंगे. अधिकांश सरकारी स्कूलों में चहारदीवारी नहीं है.

दिलीप सिन्हासब चाहते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल हो, टैक्स में छूट मिले 

हजारीबाग के शिक्षक दिलीप सिन्हा का कहना है कि महंगाई पर कंट्रोल हो और टैक्स में छूट मिले. शिक्षा के लिए विशेष पैकेज होना चाहिए. आम बजट में ऐसा टैक्स निर्धारित हो, जिसे भरने में किसी को परेशानी नहीं हो. मध्यमवर्गीय परिवार को राहत पहुंचाने वाला बजट निर्धारित होना चाहिए.

रीतलाल प्रसादसभी महंगाई से त्रस्त हैं इसे नियंत्रण करने की जरूरत  

हजारीबाग के सदर प्रखंड हजारीबाग के कर्मचारी रीतलाल प्रसाद कहते हैं कि महंगाई पर नियंत्रण जरूरी है. इस बार की बजट से उम्मीद है कि इनकम टैक्स में छूट मिले और आम आदमी को भी राहत मिल सके. कोरोना काल के बाद से अब तक लोग आर्थिक रूप से उबर नहीं पाए हैं. ऐसे में सरकार को संतुलित बजट बनाना चाहिए.

चंचला कुमारीआम बजट में कर्मचारी वर्ग का विशेष ख्याल रखने की जरूरत 

हजारीबाग के स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी चंचला कुमारी कहती हैं कि आम बजट में सरकार कर्मचारी वर्ग का भी ख्याल रखे. महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है. इस पर नियंत्रण होना चाहिए. सामान की बढ़ी हुई कीमत लोगों को पसंद नहीं है. आखिर मध्यमवर्गीय परिवार का पेट कैसे पाला जाए. इसके लिए आम बजट में सरकार को कुछ योजना बनानी चाहिए.

महेश प्रसादमहंगाई कम करें, साथ ही जनता को सुविधाएं प्रदान की जाएं 

कोडरमा निवासी शिक्षक महेश प्रसाद ने बताया कि सरकार का काम है जनता की देखभाल करना अगर सरकार टैक्स लादकर जनता पर आर्थिक दोहन करती है .सरकार को चाहिए कि टैक्स स्लैब और सरकारी कर्मचारियों के इनकम टैक्स स्लैब में राहत दे और महंगाई कम कर जनता को सुविधाएं प्रदान करें.

दीपक कुमार सिंहमौजूदा समय में बजट शोध को बढ़ावा देने की जरूरत है 

गिरिडीह के लूप्पी हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य दीपक कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना काल में शिक्षा पर असर पड़ा. आम बजट में शोध को बढ़ावा देने की जरूरत है. शिक्षा विभाग को समय पर आवंटन दिया जाना चाहिए. शिक्षकों को इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए. वैसे बजट से समाज के हर वर्ग की अपेक्षाएं जुड़ी हैं.

उमाशंकर रामशिक्षकों को आम बजट में सुविधाएं दिए जाने की जरूरत है 

गिरिडीह के छोटकी खरगडीहा हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य उमाशंकर राम का कहना है कि शिक्षक बच्चों के भविष्य एवं राष्ट्र के निर्माता हैं. शिक्षकों को आम बजट में सुविधाएं दिए जाने की जरुरत है. साथ ही शिक्षा के बढावै के लिए बजट में ज्यादा राशि दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए.

अनिल पांडेयट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए साथ ही बुजुर्गों को किराये में रियायत मिले

धनबाद से बेंगुलुरू, नई दिल्ली, मुंबई, मथुरा, जम्मूतवी, रांची के बीच ट्रेन की मांग की जाती रही है. समाजसेवी अनिल पांडेय ने कहा कि बुजुर्गों को रेलवे में रियायत करोना काल से बंद कर दी गई है. इसे पुनः बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं. लेकिन रेलवे के ने अभी तक सकारात्मक जवाब नहीं दिया है. उम्मीद है कि इस बजट से यह रियायत मिल जाए

अनिल कुमारइस बार भी कुछ रियायतें मिलें 

कोडरमा निवासी शिक्षक अनिल कुमार ने बताया कि पिछले कई सालों से सरकारी कर्मचारियों के टैक्स स्लैब में कुछ रियायत मिलती आ रही हैं. हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी कुछ रियायतें मिलेगी जिससे सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक बोझ को कम होगा. वहीं महंगाई दर और खाने-पीने की वस्तुओं पर भी महंगाई कम हो.

पूजा कुमारीतकनीकी उन्नति एक आवश्यकता 

केन्द्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में शोधकर्ता के रुप में कार्य कर रही पूजा कुमारी का कहना है कि शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए डिजिटलीकरण और तकनीकी उन्नति एक आवश्यकता है. सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक बजटीय सहायता की आवश्यकता है. इसके अलावा स्वास्थ्य पर एक नई योजना की भी तत्काल जरूरत है.

पूजा रत्नाकरलोग चाहते हैं धनबाद से वेल्लोर जाने के लिए मिले एक और ट्रेन 

धनबाद से पूजा रत्नाकर ने कहा कि धनबाद में सड़कें काफी कम हैं. यहां से पढ़ने के लिए लोग दूर-दूर जाते हैं. धनबाद से वेल्लूर जाने के लिए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. उसके लिए एक और ट्रेन खोलने की मांग की जा रही है. मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलवाना चाहती हूं कि जितनी जल्दी इसका प्रावधान बजट में कर इसका समाधान किया जा सके.

रजत राजशोध बजट की प्राथमिकता सूची में होना चाहिए

केन्द्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में शोधकर्ता के रुप में कार्य कर रहे रजत राज का कहना है कि शोध बजट की प्राथमिकता सूची में होना चाहिए. प्रयोगशाला सुविधाओं की बेहतरी और विद्वानों के लिए संसाधनों की उपलब्धता अभी भी एक प्रमुख आवश्यकता है. नई शिक्षा नीति कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में है, इसलिए हम इसे सूची में भी शामिल कर सकते हैं, क्यूंकि बहुविषयक शिक्षा दृष्टिकोण के रूप में नई प्रौद्योगिकियों की भी मांग करता है.इसलिए इस समय शोध को बजट की प्राथमित सूची में शामिल करने की जरूरत है.

डॉ. अमृत कुमारएकलव्य स्कूलों में आवासीय प्रबंध करे सरकार 

झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ अमृत कुमार ने कहा कि सरकार को इस बार के बजट में आदिवासी शिक्षा को
और बढ़ाने के लिए ध्यान देना चाहिए. जो स्कॉलरशिप आदिवासी बच्चों को दी जाती है उस स्कॉलरशिप को भी बढ़ाए जाने की जरूरत है. बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे तब वे अच्छे रोजगार भी प्राप्त कर पाएंगे. पिछले बजट में 100 एकलव्य स्कूल खोलने की बात थी. उन स्कूलों में आवासीय प्रबंध भी किया जाना चाहिए.आदिवासी बच्चों के लिए नि: शुल्क शिक्षा हो ताकि उन्हें पढ़ाई के लिए किसी भी तरह कि दिक्कत ना हो.

डॉ. देवव्रत सिंहरिसर्च वर्क के लिए बजट बढ़ाए सरकार

झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन विभाग के एचओडी डॉ देवव्रथ सिंह ने कहा कि प्राइमरी मिडिल और हायर एजुकेशन के साथ-साथ रिसर्च बजट सरकार को दोगुना करना चाहिए.मिडिल क्लास के लोगों को भी राहत देनी चाहिए. मिडिल क्लास पर जोर कम हो सकें.कोरोना काल के बाद हमें जो सबसे बड़ी सबक हेल्थ को लेकर मिली है. हेल्थ के बजट में भी बदलाव लाने की जरूरत है. हेल्थ बजट में सरकार को विशेष ध्यान देते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की आवयश्कता है. हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, लेकिन हमारा ध्यान मेड इन इंडिया पर भी होने चाहिए. बिना रिसर्च वर्क पर ध्यान दिए यह संभव नहीं है.

विजय झाएक देश एक टैक्स के रूप में जीएसटी तो अन्य टैक्स क्यों 

धनबाद से बियाड़ा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा ने कहा कि रेलवे आम आदमी का यातायात है. लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है कि आम आदमी से दूर होता जा रहा है. धनबाद से यूपी चलने वाली ट्रेन से जनरल बोगी हटाई जा रही है. इससे आम लोगों को अतिरिक्त किराया का बोझ उठाना पड़ेगा. सरकार ने एक देश एक टैक्स के रूप में जीएसटी लाया था. बावजूद अन्य टैक्स भी लिया जा रहा है.

राजीव शर्माहर क्षेत्र में सरकार ध्यान दे नई ट्रेन की सौगात भी मिलनी चाहिए 

धनबाद से झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन (जिटा) के महासचिव राजीव शर्मा ने कहा कि सरकार को हर क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए.
धनबाद रेल मंडल सबसे कमाऊ मंडल है, लेकिन धनबाद को हर बार बजट में निराशा हाथ लगती है. इस बार नई ट्रेन की सौगात दी जानी चाहिए.

रंजू देवीबजट में ऐसा प्रावधान हो कि सभी की अपेक्षाएं पूरी की जा सकें

गिरिडीह के तिसरी प्रखंड के नारोबाद की शिक्षिका रंजू देवी का कहना है कि आम बजट से काफी उम्मीदें हैं. ऐसा बजट पेश हो जिससे सभी लोगों की अपेक्षाएं पूरी हो. इस समय महंगाई से ज्यादातर लोग त्रस्त हैं. सरकार को चाहिए कि इस दिशा में विशेष ध्यान दे. साथ ही स्वास्थ्य की समस्या का निराकरण भी होना चाहिए. इसके लिए भी बजट में प्रावधान हो.

संजीत कुमार गिरीशिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है 

गिरिडीह के तिसरी प्रखंड में पदस्थापित शिक्षक संजीत कुमार गिरी का कहना है कि बजट में शिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए. बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पेश किया जाना चाहिए. शिक्षकों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है. शिक्षा के बिना किसी भी समस्या का हल संभव नहीं है. इसलिये देश में शिक्षा का स्तर बढ़े इस ओर सरकार ध्यान दे.