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 कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर किसानों के हित के लिए दी करोड़ो की सौगात

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प्रदेश के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने किसानों के हित के लिए कृषि उपज मंडी के विकास, किसान कुटीर निर्माण सहित विभिन्न कार्य के लिए करोड़ों रूपए सौगात दी। उन्होंने कृषि उपज मंडी में 4 करोड़ 50 लाख 94 हजार रूपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यो का भूमिपूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर क्रेडा के सदस्य श्री कन्हैया अग्रवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री होरी साहू, कृषि उपज मंडी अधयक्ष श्री नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष श्री चोवाराम साहू, नगर पालिका अध्यक्ष श्री ऋषि शर्मा, उपाध्यक्ष जमील खान, श्री कलीम खान, पार्षद श्री अशोक सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे।
कैबिनेट मंत्री श्री अकबर ने शिलान्यास एवं भूमिपूजन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित एवं कल्याण के लिए कबीरधाम जिले में 30 नए सेवा सहकारी समिति का बनाए गए है। पहले जिले में 60 सहकारी समितियां थी। इसी प्रकार 90 धान खरीदी को बढ़ाकर 107 धान खरीदी केन्द्र बनाए गए है। इससे क्षेत्र के किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। पूर्व में जिले के इन सभी नए समितियां के कार्यालय एवं सहगोदाम मे लिए राज्य सरकार से 7 करोड़ 66 लाख 80 हजार रूपए की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही आज 4 करोड़ 50 लाख 94 हजार रूपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यो का भूमिपूजन और शिलान्यास किया गया। उन्होने कहा कि किसानों हित, कल्याण और उनके सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जन आकांक्षाओें अनुरूप पूरे जिले में तीस नए सहकारी समिति का पुर्नगठन किया गया है। इससे क्षेत्र के किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। नए समितियां और धान खरीदी केन्द्र बनने से किसानों का समय बचा है। दूरियां कम हुई है। इससे कृषि लागत में कमी और आमदनी में बढौतरी हो रही है।

कैबिनेट मंत्री श्री अकबर ने कृषि उपज मंडी में 4 करोड़ 50 लाख 94 हजार रूपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यो का भूमिपूजन और शिलान्यास किया। इसके अंतर्गत 77 लाख 26 हजार रूपए की लागत से उपमंडी बिरनपुर कला में सीसी रोड़ निर्माण, 73 लाख 68 हजार की लागत से उपमंडी बिरनपुर कला में 01 नग कव्हर्ड शेड निर्माण, 14 लाख 49 हजार रूपए की लागत से ग्राम खैरबना कला बाजार में सीसी रोड़, 14 लाख 49 हजार रूपए की लागत से ग्राम बचेड़ी में सीसी रोड़, 14 लाख 54 हजार रूपए की लागत से ग्राम चिल्फी में सीसी रोड़, 6 लाख 54 हजार रूपए की लागत से ग्राम लासाटोला में सडक निर्माण, 07 लाख 95 हजार रूपए की लागत से ग्राम महराटोला में सड़क निर्माण कार्य,  14 लाख 52 हजार रूपए की लागत से ग्राम घुघरीकला में, 14 लाख 46 हजार रूपए की लागत से  ग्राम पोड़ी में सड़क, 12 लाख 21 हजार रूपए की लागत से ग्राम सैगोना स्थित भूमि में बाउड्रीवॉल निर्माण, 12 लाख 56 हजार रूपए की लागत से ग्राम सैगोना स्थित भूमि में केटिंन निर्माण, 4 लाख 77 हजार रूपए की लागत से नवीन मंडी कार्यालय भवन के बाजू में वाहन स्टैंड निर्माण, 13.11 लाख-13.11 लाख रूपए की लागत से सेवा सहकारी समिति खैरबना, लालपुर, रौचन, महराजपुर, राजानवागांव, बिडोरा, मोहगांव, सुरजपुरा, कुरवा, सलिहा, चिल्फी, बोड़ला, मैनपुरी और पोड़ी में किसान कुटीर निर्माण शामिल है।

कैबिनेट मत्री श्री अकबर ने बताया कि किसान कुटीर भवन में किसानों के लिए एक कमरा बनेगा। एक हाल रहेगा। महिला व पुरुष के लिए अलग-अलग सर्वसुविधायुक्त शौचालय बनाया जाएगा। सामने बाउंड्री रहेगी। सभी सोसायटी में किसान किसी न किसी काम से पहुंचते है। ऐसे में किसानों के लिए कुटीर भवन बनाने शासन ने सकारात्मक पहल की है। भवन बनने के बाद किसानों को राहत मिलेगी। वर्तमान में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी चल रही है। रोजाना किसान पहुंच रहे है। धान बेचने वाले किसान अपनी बारी आने पर धान का विक्रय कर रहे है।

कबीरधाम जिले में 90 सेवा सहकारी समिति अंतर्गत 107 धान खरीदी केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। कबीरधाम जिले में 30 नए सेवा सहकारी समिति का बनाए गए है। पहले जिले में 60 सहकारी समितियां थी। इसी प्रकार 90 धान खरीदी को बढ़ाकर 107 धान खरीदी केन्द्र बनाए गए है।

केबिनेट मंत्री श्री अकबर ने कहा कि किसानों का कर्ज माफी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को उनके उपज धान का शासन समर्थन मूल्य में क्रय किया जा रहा है। इससे किसानों के जीवन में आर्थिक बदलाव आया है। समर्थन मूल्य में धान के विक्रय से किसानों को अपने मेहनत का पूरा फल मिल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश के 65 लाख परिवारों के लिए राशन कार्ड बना कर दिया। आने वाले इस तीन वर्षों में समय के साथ परिवार का विभाजन हो रहा है, अब फिर से उन परिवारों द्वारा नया राशन कार्ड अथवा वर्तमान राशन कार्ड का विभाजन करने की समस्या संज्ञान में लाई गई। राज्य सरकार ने ऐसे सभी परिवारों को अब राशन कार्ड बना कर दे रहे है। प्रदेश के भूमिहीन श्रमिकों के आर्थिक विकास के लिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना बनाई गई है। इसके तहत 7 हजार रुपए की राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि शासन की कोशिश है कि नागरिकों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और इसी दिशा में कार्य कर रहे है।