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शहरी क्षेत्रों में राजीव गांधी आश्रय योजना का पट्टा देने तेज करें सर्वे

कलेक्टर श्री सौरभकुमार ने राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में पट्टा प्रदाय करने के लिए सर्वे का कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक टीएल की बैठक में इस आशय के निर्देश दिए । टीएल की बैठक में आज राज्य सरकार की फ्लेगशीप योजनाओं में प्रगति की समीक्षा सहित लंबित महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा की गई।
          कलेक्टर ने गोठानों के लिए प्रस्तावित भूमि पर अवैध कब्जा हटाने को कहा है। उन्होंने कहा कि कोई पात्र व्यक्ति यदि किसी कारण से वन भूमि अधिकार पत्र पाने से छूट गया हो तो उसका ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर भेजा जाये ताकि उन्हें पट्टा मिल सके। कोटा, तखतपुर एवं मस्तूरी विकासखण्ड में ऐसे कुछ पात्र व्यक्तियों के छूटे होने की ज्यादा संभावना है। कलेक्टर ने गांव-गांव में संचालित राजस्व शिविरों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार उनके घर तक पहुंचकर उनकी सेवा कर रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनका फायदा दिलवाएं। उन्होंने हर एक तहसील में कम से कम एक गांव को राजस्व संबंधी समस्याओं से मुक्त गांव बनाने की कार्य-योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने फसल कटाई प्रयोग पर विशेष ध्यान देने को कहा है। फिलहाल कटाई प्रयोग खेतों में चल रहे हैं। ये प्रयोग 30 दिसम्बर के पूर्व हर हाल में संपन्न हो जाने चाहिए। कलेक्टर स्वयं कुछ खेतों में जाकर कटाई प्रयोग का अवलोकन करेंगे। कलेक्टर ने बिलासपुर शहर के नजदीक गायों को ठहराने के लिए गौ सेवा आयोग की दैहान योजना की जानकारी देते हुए इसके लिए लगभग 15 एकड़ जमीन चिन्हांकित करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। अधिकारियों ने बताया कि गोठानों में पशुओं को खिलाने के लिए पैरादान की प्रगति संतोषजनक है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जयश्री जैन, डीएफओ कुमार निशांत, नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत, एडीएम आर.ए. कुरूवंशी सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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