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Commercial Complex: वाणिज्यिक भूखंड का है प्लान तो ग्रेनो प्राधिकरण 26 सितंबर को लॉन्च कर रहा योजना, देखें रेट लिस्ट

Commercial Complex: वाणिज्यिक भूखंड का है प्लान तो ग्रेनो प्राधिकरण 26 सितंबर को लॉन्च कर रहा योजना, देखें रेट लिस्ट

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) की चार एफएआर की अनुमति वाले 11 वाणिज्यिक भूखंडों (Commercial Complex) की योजना आगामी 26 सितंबर को लॉन्च हो जाएगी। अगर ये सभी भूखंड आवंटित हो गए तो ग्रेटर नोएडा में शीघ्र ही 11 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बन सकेंगे। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा की जरूरत के सामान खरीदने में और सुविधा हो जाएगी।

वाणिज्यिक भूखंड योजना लॉन्च करने से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और मेरठ मंडलायुक्त सुरेन्द्र सिंह ने बिल्डरों की संस्था क्रेडाई व अन्य वाणिज्यिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ गुरुवार को बैठक की। सीईओ ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीईओ ने बताया कि इन भूखंडों पर एफएआर (फ्लोर एरिया रेश्यो) चार है। आवंटी कुल ग्राउंड कवरेज का 400 फीसदी निर्माण कर सकता है। प्लॉट के 40 फीसदी एरिया पर ग्राउंड कवरेज की अनुमति है। ग्रेटर नोएडा में अब हाईराइज कॉमर्शियल इमारतें बन सकेंगी। ऑक्शन (नीलामी) के जरिये भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। आवेदन से लेकर आवंटन तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जाएगी।

एसबीआई पोर्टल के जरिए आवेदन किया जाएगा। आवेदन के समय बतौर पंजीकरण राशि भूखंड की कुल कीमत का 10 फीसदी देना होगा। शेष धनराशि आवंटन से 90 दिनों में करना होगा। वहीं, अल्फा टू (कॉमशियल बेल्ट) और ईकोटेक-12 स्थित भूखंड के रिजर्व प्राइस में कुल कीमत का 10 प्रतिशत मेट्रो लोकेशन चार्ज भी शामिल हैं। सभी भूखंडों का रिजर्व प्राइस रुपये प्रति वर्ग मीटर में है।

प्लॉट संख्यासेक्टर एरियारिजर्व प्राइससी-1पाई-1250075000सी-2पाई-1437475000सी-2टेकजोन-71000067000सी-7सेक्टर-121040065000सी-8सेक्टर-121040065000सी-1सेक्टर-10925065000सी-4 सेक्टर-1010600 65000सी-5सेक्टर-1010600 65000सी-6सेक्टर-101060065000सी-2अल्फा-21150082500सी-3 इकोटेक-121200073700

निवेशकों की मांग और ग्रेटर नोएडावासियों की जरूरत को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 26 सितंबर से चार एफएआर के साथ वाणिज्यिक भूखंड योजना को लॉन्च करने जा रहा है। इन सभी भूखंडों पर किसी तरह के विवाद नहीं हैं। आवंटन प्रक्रिया पूरी होते ही पजेशन दे दिया जाएगा। इन जगहों पर वाणिज्यिक गतिविधियों के होने से निवासियों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकेंगी।

सुरेन्द्र सिंह, सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व कमिश्नर मेरठ मंडल

इनपुट- मनीष सिंह

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