सोरेन ने सरकार को भेजी चुनाव आयोग की राय,

चुनाव आयोग (ईसी) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उनके खिलाफ अयोग्यता मामले में राज्य के राज्यपाल के साथ साझा की गई राय का खुलासा करने के अनुरोध को ठुकरा दिया है।

सोरेन के कानूनी वकील ने 15 सितंबर को चुनाव आयोग को लिखा था कि चुनाव आयोग के समक्ष हुई सुनवाई प्रकृति में न्यायिक थी, इसलिए राज्यपाल रमेश बैस को दी गई राय की एक प्रति उनके मुवक्किल के साथ साझा की जानी चाहिए।

अपने जवाब में, चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग और राज्यपाल के बीच कोई भी संचार संविधान के अनुच्छेद 192 (2) के तहत “विशेषाधिकार प्राप्त” है और राज्यपाल द्वारा आदेश पारित करने से पहले इसका खुलासा करना “संवैधानिक औचित्य का उल्लंघन” होगा।

यह भी पता चला है कि आयोग ने मणिपुर विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों को अयोग्य घोषित करने की एक शिकायत पर चुनाव आयोग की राय के संबंध में सुप्रीम कोर्ट (डीडी थायसि बनाम भारत चुनाव आयोग) के समक्ष हाल के एक मामले का हवाला दिया है। इस मामले में, चुनाव आयोग ने कहा है, शीर्ष अदालत ने उसे अपनी राय का खुलासा करने का आदेश नहीं दिया क्योंकि चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को सूचित किया कि विशेषाधिकार प्राप्त संचार का खुलासा करना अनुचित होगा।

चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 192 (2) के तहत राज्यपाल से प्राप्त संदर्भ से संबंधित कोई भी दस्तावेज भी आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से मुक्त है, जब तक कि राज्यपाल द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है।

25 अगस्त को, पोल पैनल ने बैस को भेजी अपनी राय में, पिछले साल खुद को एक पत्थर-खनन पट्टा आवंटित करने के लिए अपने पद का कथित रूप से दुरुपयोग करने के लिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9 ए के तहत सोरेन की अयोग्यता की सिफारिश की थी। धारा 9ए निर्वाचित प्रतिनिधियों को “माल की आपूर्ति” या “किसी भी कार्य के निष्पादन” के लिए सरकार के साथ किसी भी अनुबंध में प्रवेश करने से रोकती है।

राज्य राजनीतिक उथल-पुथल में है क्योंकि बैस ने आधिकारिक तौर पर राज्य सरकार को सोरेन की विधायक के रूप में बने रहने की योग्यता पर चुनाव आयोग के विचार से अवगत नहीं कराया है। इस बीच, झामुमो ने आरोप लगाया है कि भाजपा सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों को हथियाने की कोशिश कर रही है।

चुनाव आयोग को लिखने से पहले, पार्टी ने राज्यपाल से आयोग की राय के आधार पर अपने निर्णय की घोषणा करने के लिए कहा था। राज्यपाल को झामुमो के ज्ञापन में कहा गया था कि इस मुद्दे पर “आपके (राज्यपाल के) कार्यालय से चुनिंदा लीक” ने “अराजकता, भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी है, जो राज्य के प्रशासन और शासन को प्रभावित करती है”।

“यह अवैध तरीकों से सीएम सोरेन के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए राजनीतिक कट्टरता को भी प्रोत्साहित करता है … सीएम की अयोग्यता, यदि कोई हो, तो सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।”