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आम्रपाली कोल परियोजना में टेरर फंडिंग पर लगी रोक

आम्रपाली कोल परियोजना में टेरर फंडिंग पर लगी रोक

Ranchi : चतरा जिले के आम्रपाली कोल परियोजना में विस्थापित ग्रामीण संचालन समिति के नाम पर टीपीसी उग्रवादियों के द्वारा लंबे समय से वसूली का खेल चल रहा था. जो अब बंद हो गया. चतरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विस्थापित समिति के नाम पर होने वाले वसूली को बंद करा दिया है. इस वजह से टीपीसी उग्रवादी संगठन को अम्रपाली कोल परियोजना से मिलने वाला लेवी बंद हो गया है. पढ़ें – मनी लॉन्ड्रिंग मामला : जैकलीन फर्नांडिस की डिजाइनर लीपाक्षी को दिल्ली पुलिस का समन, होगी पूछताछ

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लंबे समय से विस्थापित ग्रामीण संचालन समिति के नाम पर TPC वसूल रहा था लेवी

विस्थापन समिति और कोल फील्ड लोडर एसोसिएशन के नाम पर टंडवा स्थित संचालित होने वाले मगध,आम्रपाली, अशोका, पिपरवार एवं पुरनाडीह कोल परियोजना में टीपीसी उग्रवादियों के द्वारा वसूली का खेल चल रहा था. टीपीसी के कमांडर ब्रजेश गंझू, आक्रमण और अन्य टीपीसी उग्रवादियों के संरक्षण में पिपरवार थाना क्षेत्र स्थित अशोका, पिपरवार एवं पुरनाडीह कोल परियोजना में विस्थापित ग्रामीण संचालन समिति का गठन किया गया था. इसके नाम पर कोल व्यवसायी, डीओ होल्डर व ट्रांसपोर्टर से 150 रुपये प्रति टन और कोयला लिफ्टर से 265 रुपया प्रति ट्रक की वसूली की जा रही थी.

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विस्थापित ग्रामीण संचालन समिति का किया गया था गठन

टीपीसी के कमांडर ब्रजेश गंझू, आक्रमण और अन्य टीपीसी उग्रवादियों के संरक्षण में विस्थापित ग्रामीण संचालन समिति का गठन किया गया है. बेंती, विजन टोला, न्यू मंगरदाहा, सरैया ठेठांगी, सरैया के कुछ व्यक्तियों को अशोक कोल परियोजना में, ग्राम कल्याणपुर, बहेरा, राजधर के कुछ लोगों को पिपरवार कोल परियोजना में और ग्राम पुरनाडीह, जामडीह, एकराडीहगड़ा व कठौन के कुछ लोगों को पुरनाडीह कोल परियोजना के संचालन समिति में शामिल किया गया था. कोल व्यवसायी, डीओ होल्डर और ट्रांसपोर्टर से टीपीसी उग्रवादी संगठन का भय दिखा कर लेवी की वसूली की जा रही थी.

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टेरर फंडिंग मामले में 77 लोगों पर केस हुआ था

टेरर फंडिंग मामले में 77 लोगों के खिलाफ चतरा के पिपरवार थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इन 77 लोगों में अधिकतर लोग क्षेत्र के विस्थापित परिवार से जुड़े हैं या फिर विस्थापित नेता हैं. इन लोगों पर उग्रवादी गतिविधि में शामिल रहने या उग्रवादियों को फंड मुहैया कराने का आरोप लगा है.

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