केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को पंजाब सरकार से पानी की खपत को कम करने के लिए राज्य में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के प्रयास करने का आग्रह किया। प्रश्नकाल के दौरान पंजाब में घटते जलस्तर पर आप सदस्य राघव चड्ढा के एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि लगातार गिरता जलस्तर पूरे भारत में चिंता का विषय है।
जल शक्ति अभियान सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से केंद्र और राज्य जल स्तर को बहाल करने के प्रयास कर रहे हैं।
मंत्री ने कहा, “आपूर्ति पक्ष प्रबंधन के साथ-साथ हमें मांग पक्ष प्रबंधन की दिशा में भी काम करना होगा।”
शेखावत ने कहा कि पंजाब सरकार को मांग पक्ष प्रबंधन और फसल विविधीकरण की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पानी की खपत कम करने की जरूरत है।
उन्होंने हरियाणा का उदाहरण दिया, जहां राज्य सरकार ने धान की खेती को हतोत्साहित करने के प्रयास किए हैं।
मंत्री ने राज्यसभा को सूचित किया कि यदि किसान धान से मक्का की ओर रुख करते हैं तो व्यवहार्यता अंतर निधि के साथ एमएसपी पर 100 प्रतिशत खरीद गारंटी है।
इस योजना से हरियाणा में पानी की खपत को कम करने में मदद मिली है क्योंकि लाखों हेक्टेयर को मक्का की खेती की ओर मोड़ दिया गया है।
उन्होंने कहा, “मैं सदस्य से राज्य सरकार (पंजाब) से फसल विविधीकरण के लिए काम करने का अनुरोध करने का आग्रह करूंगा।”
मंत्री नदियों के लिए स्वच्छता और विकास अभियान पर पूरक सवालों के जवाब दे रहे थे।
लिखित जवाब में शेखावत ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के साथ मिलकर नदियों और अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है।
उन्होंने कहा, “जल गुणवत्ता निगरानी परिणामों के आधार पर सीपीसीबी द्वारा नदियों का प्रदूषण मूल्यांकन किया गया है।”
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सितंबर 2018 में सीपीसीबी द्वारा प्रकाशित अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, जैविक प्रदूषण के एक संकेतक बायो-केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) के संदर्भ में निगरानी परिणामों के आधार पर 323 नदियों पर 351 प्रदूषित हिस्सों की पहचान की गई थी।
शेखावत ने कहा कि पानी राज्य का विषय है और यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में नदियों की सफाई और विकास सुनिश्चित करें।