छत्तीसगढ़ आदिवासी आंदोलन के एक सप्ताह बाद, सरकार ने परसा कोयला ब्लॉक को मंजूरी दी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हसदेव अरण्य में कोयला खनन के विरोध में रायपुर तक 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाले आदिवासियों से मुलाकात के एक हफ्ते बाद, केंद्र ने छत्तीसगढ़ के परसा कोयला ब्लॉक में खनन के लिए दूसरे चरण की मंजूरी दे दी है।

सरगुजा और कोरबा जिलों के प्रदर्शनकारियों के एक संयुक्त मंच हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के अनुसार, उनके आंदोलन के बावजूद क्षेत्र में आवंटित छह कोयला ब्लॉकों में से एक परसा है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के गुरुवार को जारी पत्र में कहा गया है कि मंजूरी राज्य सरकार की सिफारिश पर आधारित थी। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि जब वे सीएम से मिले, तो उन्हें बताया गया कि केंद्र इस क्षेत्र में कोयला खनन पर जोर दे रहा है। पत्र में कहा गया है, “राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी में निर्धारित शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है और केंद्र सरकार से अंतिम मंजूरी देने का अनुरोध किया है।”

हसदेव अरण्य जंगल के लिए लड़ने वाले समूहों में से एक छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के अनुसार, इससे 841 हेक्टेयर क्षेत्र में कम से कम 1 लाख पेड़ नष्ट हो जाएंगे।

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने हाल ही में कहा, “हम 2017-2018 में हरिहरपुर गांव, साल्ही गांव और फतेहपुर गांव में कथित रूप से आयोजित फर्जी ग्राम सभाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं।”

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