छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम के चेयरमैन वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा के लगातार प्रयासों से 19 वर्षों के बाद निगम को अपना पहला सेवा भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 2021 प्राप्त हुआ है. छग राज्य भंडारगृह निगम का गठन 2 मई 2002 को हुआ था, जिसके बाद लगातार निगम की भर्ती प्रक्रिया को सरल करने एवं पदोन्नति के लिए विनियम बनाने की कवायद जारी थी लेकिन लंबे अंतराल के बाद भी प्रत्याशित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी.
विधायक अरुण वोरा द्वारा कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष का पदभार संभालने के साथ ही लगातार कर्मचारी हितों के लिए प्रयास किया गया एवं भर्ती व पदोन्नति के लिए अपनी प्रक्रिया अपनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया. जिसके परिणाम स्वरूप 7 जून को शासन द्वारा भंडारगृह निगम के लिए उक्त विनियम का अनुमोदन किया गया. अपना भर्ती व पदोन्नति विनियम मिल जाने से अधिकारी कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है उन्होंने वोरा के प्रति अपना आभार जताया है.
वहीं अध्यक्ष वोरा ने कहा कि अब पदोन्नति के साथ-साथ रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा. वेयरहाउसिंग के अधिकारी कर्मचारी पूरी जवाबदेही से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अन्नदाता की उपज की सुरक्षा करते हैं इसलिए कांग्रेस सरकार ने उनके हितों में ध्यान रखने का कार्य किया है.
उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के साथ ही पूरी केबिनेट के प्रति आभार जताया. कारपोरेशन की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लगातार प्रयासों की कड़ी में अध्यक्ष वोरा व एमडी अभिनव अग्रवाल मानपुर मोहला में 4.64 करोड़ के दो नवीन गोदामों के भूमिपूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए. शाखा मोहला में 1800 एमटी एवं मानपुर में 3600 एमटी के नवीन गोदामों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्चुअल भूमिपूजन किया गया.
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