मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंजीयन शुल्क गाइडलाइन्स की दरों में 30 प्रतिशत की छूट को एक साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अब वर्तमान में 30 प्रतिशत दरों में कमी वाली प्रचलित गाइडलाइन दर वितीय वर्ष 2021 -22 में भी यथावत रहेगी.
इसके साथ ही 75 लाख रुपये तक के बाजार मूल्य के आवासीय मकान और फ्लैटस के विक्रय विलेखों पर पंजीयन शुल्क गाइडलाइन मूल्य के 4 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत करने का निर्णय भी एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है.
परिवार के सदस्यों से भिन्न पक्ष को विक्रय , विनिमय और दान की स्थिति में संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन में पंजीयन शुल्क गाइडलाइन मूल्य का 4 प्रतिशत ही रखा गया है. इसके तहत अब वर्तमान में 30 प्रतिशत दरों में कमी वाली प्रचलित गाइडलाइन दर वितीय वर्ष 2021 -22 में भी यथावत रहेगी. इस छूट से लोगों को राहत मिलेगी.
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